आपल्या भाषणांमध्ये आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने ही बंदी लादली आहे.

7 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधील देवबंद येथे आपल्या भाषणात मायावती यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरली, असं निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

मुस्लिमांना मतं देण्याचं मायावती यांनी करणं तसेच योगी आदित्यनाथ यांनी 'अली-बजरंग बली' असा भाषणात उल्लेख करणं याबद्दल निवडणूक आयोगानं पाठवलेल्या नोटिसची दखलही सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली.

या दोन्ही नेत्यांच्या धार्मिक आणि द्वेष करणाऱ्या भाषणांविरोधात निवडणूक आयोगानं कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजीही व्यक्त केली.

जाती आणि धर्माविरोधात राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते किंवा प्रतिनिधींनी विधान केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. सुप्रीम कोर्ट वकील सुचित्रा मोहंती यांनी या सुनावणीबद्दल अधिक माहिती दिली.

योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांनी आपल्या भाषणांमध्ये धार्मिक विधानं करून आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला. याबद्दल निवडणूक आयोग केवळ नोटीस बजावून, मार्गदर्शक सूचना देऊन तसंच तक्रार नोंदवण्यापुरता मर्यादित राहातो, त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

"आम्हाला याबाबत काहीच अधिकार नाहीत. आम्ही नोटीस पाठवू शकतो, मग मार्गदर्शक सूचना पाठवू शकतो, आचारसंहितेचं वारंवार उल्लंघन झाल्यास गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो", असं उत्तर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं.

एखाद्या नेत्याने किंवा राजकीय पक्षाने आचारसंहितेचा भंग केल्यावर निवडणूक आयोग काय कारवाई करू शकतो, याचा अभ्यास करू असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी उपस्थित राहाण्याचे आदेश दिले आहेत.