वर्षानुवर्षे रखडलेला धारावीचा पुनर्विकास आणखीनच रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी आठशे कोटी रुपयांची मागणी म्हाडाकडे केली होती. मात्र यास म्हाडातील कामगार संघटनेने विरोध दर्शवला होता. हा निधी अद्याप देण्यात न आल्याने हा प्रकल्प आणखीनच रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने २६ हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नव्या प्रस्तावाला गेल्या महिन्यातच मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी रेल्वेची जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारने म्हाडाकडून आठशे कोटींची मागणी केली आहे. हा निधी तीन महिन्यांत व्याजासह परत करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र यानंतर निवडणूक लागल्याने आचारसंहिता सुरू झाली. यामुळे ही प्रक्रिया अद्याप पुढे सरकू शकलेली नाही.

यापूर्वीच राज्य सरकारने म्हाडाकडून १ हजार ५०५ कोटी रुपये घेतले आहेत. म्हाडाकडे दोन हजार कोटी रुपये शिल्लक असून त्यातील १ हजार ८०० कोटी रुपयांची रक्कम प्राप्तिकर विभागास देण्यावरून प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे म्हाडाकडील निधी अन्यत्र वळवल्यास सर्व योजनांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. अद्याप ही प्रक्रिया पुढे न सरकल्याने हा प्रकल्प आणखीनच रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.