टाटा व डहाणू येथील वीज प्रकल्पातील वीजेचा वापर न करताही आकारण्यात येणाऱ्या दुहेरी आकारामुळे मुंबईकरांवर १४० कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे शेवटी मुंबईकर ग्राहकांच्या खिशालाच कात्री लागणार आहे. दुहेरी आकारणीस कायद्यातील तरतुदीचा आधार नाही,त्यामुळे राज्य वीज नियामक आयोगाचा निर्णय अन्यायकारक आहे,अशीटीकाहोतआहे. 

केवळ वीज दर न देता संबंधित वीज प्रकल्पांचा स्थिर आकार मुंबईतील वीज वितरण कंपन्यांनी द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे केली होती. या स्थिर आकारापोटी टाटा व बेस्टने प्रत्येकी २०० कोटी, तर अदानी कंपनीने ३०० कोटी द्यावेत, असे महावितरणने याचिकेत म्हटले होते. तोट्यात असल्याने पैसे देता येणार नाही, हे बेस्टने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. अंतिम निकाल देण्यापूर्वी २० टक्के रक्कम देण्याचा अंतरिम आदेशआयोगानेदिला.टाटावीजकंपनीने४०कोटीरुपयेदिलेआहेत. 

स्वस्त वीज वापरण्याच्या तत्त्वामुळे मुंबईकरांना वीजदराबरोबरच स्थिर आकारही द्यावा लागणार आहे.