वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकासमोर बेस्ट बसथांब्यांमागेच नाल्यालगत वसलेल्या बेहरामपाडामधील झोपडीधारकांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. नाला रुंदीकरणाच्या प्रकल्पामुळे मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीप्रमाणे ४८ तासांत झोपड्या रिक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना दिले आहेत. यामुळे बेहरामपाडामध्ये पालिकेकडून प्रथमच मोठ्या प्रमाणात झोपड्या तोडण्याची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात नाले तुंबून मुंबईला बसत असलेला फटका टाळण्यासाठी पालिकेने नाले रुंदीकरणाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यानुसार चामडावाडी नाल्याचे रुंदीकरण करण्याच्या हेतूने या नाल्यालगत वसलेल्या बेहरामपाडा झोपडपट्टीतील पक्क्या व कच्च्या बांधकामधारकांना अन्यत्र स्थलांतरित करण्याकरिता दोन वर्षांपूर्वीच पात्रता निश्चितीकरणाच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये पात्र झोपडीधारकांची यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र, त्याला झोपडीधारकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस मागील महिन्यात पालिकेने जवळपास १७० झोपडीधारकांना तोडकामाविषयी नोटीस बजावली. तसेच मालाड कुरार गावातील अण्णापाडा येथील प्रकल्पबाधितांच्या संकुलात घरे देऊ करत त्याची लॉटरीही काढली असल्याचे सांगितले. मात्र, याला विरोध असल्याने रामानंद गुप्ता यांच्यासह बऱ्याच जणांनी अॅड. गायत्री सिंग यांच्यामार्फत रिट याचिका करून पालिकेच्या नोटिशांना आव्हान दिले आहे.