माहिती अधिकार कायद्यात बदल करून हा कायदाच बोथट करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात तीव्र स्वर उमटू लागला असून, कायद्याची गळचेपी झाल्याच्या निषेधार्थ स्वाक्षरी मोहीम सुरू झाली आहे. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.

माहितीचा अधिकार दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने राज्यसभेत मंजूर करून घेतले आहे. २००५मध्ये हा कायदा देशात लागू झाल्यानंतर लाखो लोकांनी या कायद्याचा वापर केला आहे. माहिती अधिकारासाठी काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना प्रसंगी आपला जीवही गमवावा लागला आहे. या कायद्यात बदल केल्याने मुख्य माहिती आयुक्त, तसेच राज्यांच्या माहिती आयुक्तांच्या स्वायत्तेवर बंधने येणार आहेत.

या दुरुस्तीच्या विरोधात गांधी यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या दुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी करू नका, व पुनर्विचारासाठी विधेयक पुन्हा संसदेकडे पाठवा, अशी विनंती केली आहे. गोपनीय माहिती उघड न करण्याचे कलम मूळ कायद्यात आहे. त्याव्यतिरिक्त सरकारशी संबंधित माहिती नागरिकांना सहज मिळत होती. या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अर्जांचे प्रमाण पाहता या कायद्याप्रती लोकांमध्ये कमालीची जागरूकता निर्माण झाल्याचे दिसून येते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे या कायद्याची एकप्रकारे गळचेपी झाली आहे. लोकांसाठी तयार केलेला हा कायदा आता लोकांचा राहिलेला नाही, अशी भावना गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.