मुंबई : बीडीडी चाळीच्या पुनर्बांधणी (redevelopment) विरोधात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. नियम बाजूला ठेऊन चुकीच्या पद्धतीने पुनर्विकास केला जाणार असल्याचे या याचिकेत म्हंटले आहे. हा पुनर्विकास म्हणजे मूलभूत अधिकारांवर घाला घातला जात आहे असंही म्हंटल आहे.

वरळी ना.म जोशी मार्ग नायगाव शिवडी परिसरातील बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास होत आहे. सध्या इथे 160 चौ फूट खोल्या आहेत. तसेच तळमजल्या सहीत ३ मजल्याच्या चाळी आहेत. पण पुनर्विकास प्लॅनप्रमाणे 15 हजार भाडेकरूं असलेल्या बीडीडी चाळीतील भाडेकरूंना 500 चौ फूट घरे देण्यात येणार आहेत. तसेच 2 मजलीऐवजी 22 मजली इमारती बांधण्यात येणार आहेत.

याबाबत मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशन सपोर्ट युनिट (mumbai transformation support unit) म्हणजेच एमटीएसयूचा अहवाल मागवण्यात आला होता. पण अहवालातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करीत हा पुनर्बांधणी प्रकल्प तयार करण्यात आल्याचे या याचिकेत म्हंटल आहे. तसेच प्लॅनप्रमाणे या इमारती दाटीवाटीने बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हवा आणि अंधार जास्त येऊ शकतो. तसेच 2 ते 3 मजलेच पार्किंगसाठी असल्याने रस्त्यांवर ताण वाढणार आहे. या भागातील वाहतूक कोंडी वाढणार आहे. 

प्लॅनप्रमाणे रस्ताही कमी पडणार असून परिसरातच नव्हे तर आजूबाजूच्या परिसरावरही विपरीत परिणाम होणार आहे. ही जनहित याचिका शहर नियोजक सुलक्षणा महाजन, सिव्हिल इंजिनियर आणि आर्किटेक्चर शिरीष पटेल यांनी दाखल केली आहे. आज ही याचिका सुनावणीला आल्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी म्हाडा आणि महानगरपालिकेला याबाबत शपथपत्र दाखल करायला सांगितले.

मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशन सपोर्ट युनिटचा अहवाल हा सुलक्षणा महाजन यांनी बनवला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.