तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवल्यानंतर झोपडीधारकांना माहुलमध्ये घरे दिली जात होती. मात्र, हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने सन २०१५मध्ये दिल्याने झोपडीधारकांनी तिथे जाण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पर्यायी घर अथवा मासिक भाडे व अनामत रक्कम देण्याचा आदेश एप्रिलमध्ये दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केलेले अपीलही कामी आले नाही. त्यानंतर सरकारने हरित लवादाच्या निष्कर्षाविरोधात दाद मागणारी याचिका तर, रहिवाशांनी न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी याचिका केल्या. त्यावर मुख्य न्यायमर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.