मुंबई : एकीकडे दारूबंदीसाठी धोरण आखायचे आणि दुसरीकडे मद्य व्यवसायातून प्रचंड महसूल गोळा करायचा हा विरोधाभास आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दुटप्पीपणावर टिप्पणी केली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्य़ातील सावलविहीर या गावातील दारूची दुकाने बंद करण्यास नकार देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला सचिन भैरवकर यांनी आव्हान दिले असून, त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर टिप्पणी केली.

गावातील दारूची दुकाने बंद करण्याबाबत ५० टक्के महिलांनी ठराव मंजूर केला असेल तर ही दुकाने बंद करण्याची तरतूद आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र सावलविहीर गावातील ५० टक्के महिलांनी दारूची दुकाने बंद करण्याचा ठराव करूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. डिसेंबर २०१२ मध्ये गावातील ५० टक्के महिलांनी दारूची दुकाने बंद करण्याचा ठराव केला होता, तर त्यातील २५ टक्के महिलांनी हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला.

गावातील महिलांनी केलेल्या ठरावानंतर राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने गावात जाऊन पाहणी केली. तसेच ठरावात बऱ्याच त्रुटी होत्या, त्यामुळेच तो नामंजूर करण्यात आला, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. याशिवाय ७८६ महिलांनी ठरावाला सहमती दर्शवली, २८० महिलांनी त्यांची दिशाभूल करून ठरावावर स्वाक्षरी करून घेतल्याचे म्हटले, तर ठरावावर स्वाक्षरी करणाऱ्या चार महिलांचा मृत्यू झाला आहे आणि ११ महिला बनावट असल्याचे आढळून आले, असे सरकारतर्फे निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी ५० टक्के महिलांनी ठराव करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी २५ टक्के महिलांनी हा ठराव केला असून ही टक्केवारी पुरेशी नाही, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी मात्र राज्य सरकारच्या दारूबंदी धोरणानुसारच ठराव केल्याचा पुनरुच्चार केला.

हा ठराव सात वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे या ठरावावर स्वाक्षरी करणाऱ्या महिलांनी त्या स्वेच्छेने केल्या होत्या का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ  शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. परंतु गावातील महिला आजही दारूची दुकाने बंद करण्याच्या ठरावावर कायम असतील तर त्यांनी नव्याने तसा ठराव करून संबंधित यंत्रणेकडे पाठवावा, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच ५० टक्के महिलांनी गावातील दारूची दुकाने बंद करण्याचा ठराव केला असेल तर धोरणानुसार उत्पादन शुल्क विभागाने त्यावर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.