सध्या कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यात 24 मार्च 2020 पासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे काष्ठ व्यापाऱ्यांना विहित कालावधीत त्यांनी खरेदी केलेला माल (वनोपज) शासकीय आगारातून हलविणे तसेच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादित उपस्थितीमुळे आवश्यक त्या परवानग्या घेणेही शक्य होत नाही. म्हणून काष्ठ व्यापाऱ्यांनी टाळेबंदीपूर्वी (24 मार्च 2020 पूर्वी ) खरेदी केलेल्या वनोपजावरील व्याज व शिक्षार्थ जमीन भाडे माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशी माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे.