जालना :-  महिलांना समाजामध्ये सन्मानाने जगता यावे, पिडित महिलांना न्याय मिळावा, महिलांना संरक्षण मिळावे यासाठी शासनामार्फत अनेकविध योजना तसेच कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शासनामार्फत करण्यात आलेल्या सर्व योजना तसेच कायद्यांची प्रशासनामार्फत जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी दिले. 

 महिलांविषयक असलेल्या विविध योजनांसदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मागदर्शन करताना ॲड चव्हाण बोलत होत्या. 

 यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विनायक देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, उपजिल्हाधिकारी अंजली कानडे, महिला बालकल्याण अधिकारी आर.एन. चिमिंद्रे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अर्चना भोसले, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अमित घवले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संगिता लोंढे, अभिमन्यू खोतकर, भाऊसाहेब घुगे,रवी बोचरे, अमोल ठाकुर, संतोष परळकर, विक्रम कुसंदळ आदींची उपस्थिती होती. 

 ॲड. संगिता चव्हाण म्हणाल्या की, कौटुंबिक हिंसाचारापासुन महिलांचे संरक्षण व्हावे, यादृष्टीकोनातुन अधिनियम 2005 पारित करण्यात आला आहे.  महिलांना सरंक्षण मिळुन त्यांना न्याय मिळण्यासाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संरक्षण अधिकाऱ्याचे नाव व त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक दर्शनी भागामध्ये लावण्यात यावा. प्रत्येक संरक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेली जबाबदारी व त्यांची कर्तव्ये पुर्ण क्षमतेने पार पाडावीत. पिडित महिलांना न्याय मिळण्याबरोबरच महिलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रभावीपणे काम करण्याच्या सुचनाही ॲड. चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

 बालविवाह ही समाजाला लागलेली कीड आहे.  बालविवाहाचे अनेक दुष्परिणाम आहेत.  गावामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक विवाहाची नोंद वधु व वर यांच्या वयाच्या पुराव्यासह ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात यावी. बालविवाह रोखण्यामध्ये ग्रामसेवकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असुन बालविवाहामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती ग्रामीण भागातील प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजगृती करण्यात यावी.  गावामध्ये बालविवाह झाल्यास ग्रामसेवक, लग्न लावणारे पुरोहित, वाजंत्रीवाले यांच्यासह या विवाहात सहभागींवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी तसेच महिलांची छेड काढण्याच्या अनेक घटना घडत असतात.  या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दामिनी पथकाची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली आहे.   जालना जिल्ह्यामध्ये दामिनी पथकाच्या माध्यमातुन महिलांना संरक्षण देण्याची कार्यवाही जबाबदारीने पार पाडण्यात यावी. मुलींची, महिलांची छेड काढणाऱ्यांवर निष्पक्षपातीपणे कडक कारवाई करण्यात यावी.  प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय तसेच महिला वसतीगृहाच्या परिसरामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत. पोलीस ठाण्यात महिला तक्रार घेऊन आल्यास तक्रार घेण्यासाठी त्यांना विनाकारण ताटकळत न ठेवता  महिलांची तक्रार विनाविलंब नोंदविण्यात यावी.  तसेच पोलीस स्टेशनच्या आवारात उभारण्यात आलेलया समुपदेशन केंद्राची महाविद्यालयांमधुन जनजागृती करण्याचे निर्देशही ॲड. चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

 शेतकरी महिलांसाठीही शासनाच्या अनेकविध योजना आहेत.  या योजनांच्या माध्यमातुन महिलांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजनांचा प्रचार, प्रसार शेवटच्या घटकापर्यंत करण्यात यावा. तृतीयपंथीयांना समाजामध्ये जगण्यासाठी त्यांचे असलेले प्रश्न सोडविण्यावर भर देत त्यांना आधारकार्ड, निवडणुक ओळखपत्र यासह शासकीय दवाखान्यांमध्ये उपचारासाठी स्वतंत्र खाटांची व्यवस्था करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

 महिलांना आरोग्याच्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने मिळाल्या पाहिजेत.  सामान्य रुग्णालयामध्ये महिला कक्षाची दैनंदिन स्वच्छता ठेवण्यात यावी. दवाखान्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षितेसाठीच्या उपाययोजना करण्याबरोबरच सुकन्या योजना, स्त्रीभ्रणहत्या, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ यासह महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांची जनमानसांमध्ये प्रभावीपणे जनजागृती करण्याच्या सुचनाही ॲड. संगिता चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

 यावेळी ॲड. चव्हाण यांनी महिला ऊसतोड कामगार, निर्भया,भरोसा सेल, वनस्टॉप सेंटर यासह महिलांसाठी असलेल्या इतर योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.

  यावेळी महिला व बालकल्याण अधिकारी आर.एन. चिमिंद्रे यांनी पॉवर पॉईंटच्या माध्यमातुन महिलांविषयक करण्यात आलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

 बैठकीस सर्व संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. 

पोलीस स्टेशन व जिल्हा महिला रुग्णालयास भेट

  राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी कदीम पोलीस स्टेशन व जिल्हा माहिला रुग्णालयाला प्रत्यक्ष भेट देत त्या ठिकाणी महिलांना देण्यात येत असलेल्या सोयी-सुविधा तसेच महिलांसाठी करण्यात येत असलेल्या कामांची पहाणी केली.  पोलीस ठाण्याच्या माध्यमातुन अधिकाधिक महिलांना न्याय देण्यात यावा तर जिल्हा माहिला रुग्णालयाच्या  माध्यमातुन महिलांना आरोग्याच्या सेवा अधिक दर्जेदारपणे देण्याच्या सुचना त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.