राज्यातील बोगस पॅथलॅबची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या पॅथालॉजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईमध्ये नोंदणीकृत लॅबची संख्या किती आहे, याची माहिती देण्यासाठी पालिकेला सांगितले होते. मात्र या पॅथलॉजीची नोंदणी आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कारण देत पालिकेने आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात म्हटले आहे. त्यामुळे बोगस पॅथलॅबचा वाढता सुळसुळाट रोखण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून भविष्यात कोणती पावले उचलण्यात येणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मुंबईमध्ये पदवीधारक नसलेल्या अनेक लॅबचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रक्तनिदान वा अन्य चाचण्या करणारे आणि या वैद्यकीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करणारेही वेगवेगळे आहेत. बोगस लॅबधारकांकडून आरोग्यचाचण्यांचे चुकीचे निदान केले जाते व चुकीच्या पद्धतीने अहवालाचे विश्लेषण केले जाते. तसेच दरआकारणीही अव्वाच्यासव्वा केली जाते. सर्वसामान्यांना अनेकदा यासंदर्भात पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्यांची फसवणूक केली जाते. अशा बेकायदा लॅबसंदर्भात 'महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग अॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट'चे कार्यकारणी सदस्य डॉ. प्रसाद कुलकर्णी यांनी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारातंर्गत माहिती मागवली होती. त्याचे उत्तर देताना पालिकेनेही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे याबद्दल स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये या लॅबमधील अहवाल प्रमाणित करण्याचा अधिकार हा पॅथलॉजी विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या वैद्यकीय कौन्सिलच्या नोंदणीकृत डॉक्टरांना आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीखेरीज अन्य कोणतीही व्यक्ती हा अहवाल प्रमाणित करू शकत नाही. तसे केल्यास तो बोगस वैद्यकीय व्यवसाय मानून त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र तरीही नियंत्रणाअभावी अशा बोगस लॅबचा शहरात सुळसुळाट आहे.