मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे मंत्रिमंडळ लोकसभेच्या प्रचारात व्यग्र आहे. दुसरीकडे राज्यातील दुष्काळाची भीषणता वाढत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत पाणीटंचाईग्रस्त गावे, वाड्या आणि टँकर्सच्या संख्येत दीडपटीने वाढ झाली आहे. चारा छावण्यांची मागणी वाढत आहे. मात्र, आचारसंहितेचे कारण पुढे करत प्रशासन टँकर्स आणि चारा छावण्यांना मंजुरीच देत नसल्याचे चित्र आहे. गंभीर बाब म्हणजे सर्व नेते व जिल्हाधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने आगामी खरीप हंगामाचे नियोजनही कोलमडले आहे. आचारसंहिता कालावधीत दुष्काळग्रस्त भागातील उपाययोजनांसाठी निवडणूक आयोगाने केलेली नियमावलीच पथ्यावर पडल्याने एकही मंत्री दुष्काळाकडे ढुंकूनही पाहत नसल्याचेच चित्र आहे.

राज्यात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुष्काळाची तीव्रताही वाढू लागली आहे. फेब्रुवारीअखेरीस ६ हजार ६११ पर्यंत मर्यादित असलेली पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांची संख्या एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ९ हजार ६६० पर्यंत पोहोचली आहे. २ हजार ४३५ पर्यंत मर्यादित असलेली टँकर्सची संख्या दीडपटीने वाढून ३ हजार ६९२ पर्यंत पोहोचली आहे. टँकर्सची संख्या वाढलेली दिसू नये म्हणून मागणी असतानाही ते मंजूर केले जात नसल्याने जनतेत संताप आहे. चारा छावण्यांची मागणीही वाढत आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासन निवडणुकीच्या कामात अडकून पडल्यामुळे पाठपुरावा करूनही चारा छा‌वण्या सुरू झालेल्या नाहीत.

दुष्काळी उपाययोजनांबाबत ही विदारक स्थिती आहे. एप्रिल ते जूनदरम्यान खरीप हंगामाचे नियोजन करावे लागते. मात्र आचारसंहितेमुळे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याचे बंधन आहे. जिल्हाधिकारी निवडणूक कामात व्यग्र असल्याने अधिकाऱ्यांनाच खरिपाचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यातही कृषीच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना ‘इलेक्शन ड्यूटी’ लागल्याने खरीप नियोजनाच्या कामाला वेग आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

> निवडणूक आयोगाने २००४ मध्ये आचारसंहिता कालावधीत दुष्काळ निवारणाच्या कामासंबंधी एक नियमावली जारी केली. यानुसार या काळात दुष्काळ निवारणाच्या कामात कोणत्याही मंत्री किंवा राजकीय व्यक्तीने सहभागी होता कामा नये. संपूर्ण प्रक्रिया प्रशासनामार्फत राबवणे बंधनकारक आहे.
> आचारसंहितेपूर्वी दुष्काळ घोषित केलेल्या भागातच उपाययोजना करण्याचे बंधन या नियमावलीत आहे. दुष्काळग्रस्त म्हणून नव्याने समावेश करावयाचा झाल्यास आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. ही नियमावलीच पथ्यावर पडल्याने मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

> महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच कृषी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना विषयही कळवला, पण पाटील यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

चारा छावण्या आणि टँकर्ससाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे आणि धरणे आंदोलने केली. अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याचा पाठपुरावा करायला गेलो तर आचारसंहितेचे कारण पुढे केले जाते. अनेक ठिकाणी अधिकारीच जागेवर नसल्याने चालढकल सुरू आहे. जनावरांची अवस्था तर वाईट आहेच. शिवाय चढ्या भावाने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. -