मुंबई महानगर विभागात जवळपास 2 लाख 83 हजार सदनिका विक्रीअभावी तशाच पडून आहेत. बांधकाम क्षेत्राला तेजी येईल आणि आपल्या सदनिका विकल्या जातील, या आशेवर विकासक विसंबून आहेत. अशीच स्थिती 1997 मध्ये उद्भवली होती. मात्र त्यावेळी विकासकांनी घरांच्या किमती तब्बल 40 टक्क्यांनी उतरवल्या होत्या. त्यानंतर या क्षेत्रात तेजीचे वातावरण तयार झाले होते. 

गेल्या 4 वर्षांमध्ये सदनिकांच्या किमती  विकासकांनी वाढवलेल्या नाहीत. मात्र मुद्रांक शुल्क आणि इतर कर वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्या परवडत नाहीत. किमती कमी केल्या तर विकासकांना अपेक्षित असलेला नफा कमी होतो. त्यामुळेच किमती जैसे थे ठेवण्यात आल्या आहेत. 2006-07 या कालावधीत बांधकाम क्षेत्र तेजीत असल्यामुळे विकासकांच्या नफ्याचे प्रमाण 30 टक्क्यांच्या आसपास होते. आता ते केवळ 8 टक्क्यांवर आल्याचे एका प्रसिद्ध बांधकाम कंपनीचे म्हणणे आहे. जागांच्या किमती वाढल्या, बांधकाम साहित्याचे दर वाढले तसेच इतर परवानग्या, रेरा नोंदणी आणि जीएसटी या सर्वांमुळे नफ्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे या कंपनीचे म्हणणे आहे.