सध्या राज्यात सणानुसार ड्राय डे जाहीर केला जातो. त्याचसोबत विविध जिल्ह्यात सण-उत्सवावेळी ड्राय डे निमित्त दारुची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येतात. परंतु काही ठिकाणी ड्राय डे असल्याचे कारण देत दुकाने बंद करण्यात येतात. त्यामुळेच राज्यातील ड्राय डे संदर्भातील धोरणात सुस्पष्टता आणि सुसुत्रता येण्यासाठी सरकारकडून या समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ड्राय डे घोषित करण्याचे अधिकार हे फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. मात्र, संपूर्ण राज्यात ड्राय डेसाठी समसमान धोरण कशा पद्धतीने राबता येईल, त्याबद्दल सरकारकडून विचार केला जात आहे.

ड्राय डे प्रभावहीन असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. ड्राय डे असला तरी त्या दिवशी मद्यपी कोणत्याही प्रकारे मद्याची व्‍यवस्‍था करत असतो. यामुळे अवैध मद्यविक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रकारे अवैध मद्यविक्रीमुळे राज्‍य सरकाराचा महसूल बुडत आहे. सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ड्राय डेच्या दिवशी काही बारमध्ये सर्रास मद्यविक्री होते. एवढेच नाही तर ग्राहकांकडून मद्यासाठी जादा पैसे आकारले जातात. समितीने अहवाल जाहीर केल्यानंतर राज्यात सर्वत्र ड्राय डेसाठी समान धोरण असणार असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.