मुंबई : जमीन खरेदी करताना फसवणूक टाळण्यासाठी सात बारासोबत आता सरकार अद्ययावत ‘लॅण्ड टायटल’ सर्टिफिकेट देणार आहे. त्यामुळे जमिनीबाबतच्या नोंदी अधिक बिनचूक होण्यास मदत होईल, तसेच सातबारा हे एकच प्रमाणपत्र जमिनीच्या मालकीबाबत ग्राह्य धरले जाईल.

जमिनीवर असलेले सर्व वाद-विवाद, खटले-तंटे, सुनावण्या, जप्ती प्रकरणांची एकाच दस्ताऐवजावर नोंद होणार आहे. यासाठी विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात जमीन मालकी हक्क अधिनियम विधेयक मांडण्यात येणार आहे. त्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी सरकारने जमाबंदी आयुक्त चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन केलेल्या समितीने मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरणदेखील केले. या कायद्यानुसार एक प्राधिकरण स्थापन करून जमीन प्रकरणांची सुनावणी केली जाईल.
प्राधिकरणाच्या निर्णयाला फक्त हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकेल. या कायद्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. आधी बृहन्मुंबई क्षेत्रात, नंतर एमआयडीसी क्षेत्र किंवा इतर महापालिका क्षेत्र आणि नंतर राज्यात त्याची अंमलबजावणी होईल.
जागतिक बँकेकडून राज्यात होणारी गुंतवणूक जमीन प्रकरणांमुळे अनेक वर्षे रखडते, ज्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. या कायद्यामुळे जमीन प्रकरणं लवकर निकाली काढण्यात मदत होईल.