मुंबई : मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमण वा परवानगीशिवाय बांधण्यात आलेले इमारतींचे बेकायदा बांधकाम अशा सगळ्या अनधिकृत बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मानवी बुद्धिमत्तेऐवजी उपग्रहासारख्या कोटय़वधींच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या राज्य सरकार-पालिकेच्या प्रयोगावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र आक्षेप नोंदवला.

‘मुक्त भारत, मुक्त नागरिक’ या नाऱ्याचा सरकारी जागाही अतिक्रमणासाठी मुक्त आहेत, असा अर्थ होत नाही, असेही न्यायालयाने मुंबईसह महाराष्ट्रातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांवर टीका करताना म्हटले. श्रीमंतांकडून मोठय़ा प्रमाणात जागा बळकावले जाणे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे, कायदा धाब्यावर बसवण्यासारखे असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

सगळ्या अनधिकृत बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याबरोबरच मुळात ती उभीच राहणार नाहीत याचे नियमन करणारे विशेष आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेच्या वतीने पुन्हा त्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. या तंत्रज्ञानाचा वापर वडाळा येथे सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आला असून या परिसरातील सगळ्या प्रकारच्या बांधकामांची माहिती उपग्रहाद्वारे गोळा करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय ही माहिती नागपूरच्या ‘महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’कडे लवकरच सादर करण्यात येईल. तसेच एका प्रभागाच्या प्रयोगासाठी फारच कमी रक्कम सरकारला देण्यात आल्याचेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने त्यावर सरकारने एका प्रभागातील या प्रयोगासाठी नेमके किती पैसे पालिकेला आकारले आहेत, अशी विचारणा केला. तेव्हा ५०लाख रु. सरकारने आकारल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा ही रक्कम पालिकेसाठी नक्कीच कमी असू शकते, असे टोला न्यायालयाने हाणला. बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एवढी खर्चीक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याची गरज काय? मर्यादा असलेल्या या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून काय साध्य होणार, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्याउलट तृतीयपंथीय, इस्त्रीवाला, धोबी यासारख्या लोकांची या कामी मदत का घेतली जात नाही. या लोकांना कुणाच्या घरात काय सुरू आहे, कुठे काय चालले आहे याची इत्थंभूत माहिती असते. त्याचा उपयोग पालिका करून घेऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर वीज कंपन्यांची या कामी मदत घेतली जाऊ शकते. वीज कंपन्यांकडून वीज देयके मागून कुठे बेकायदा बांधकामे आहेत याचा छडा लावला जाऊ शकतो. जनगणनेच्या वेळी जमा केलेल्या माहितीतून त्याचा शोध घेतला जाऊ शकतो. याशिवाय अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, असेही न्यायालयाने सूचित केले.