झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबई यांच्या माध्यमातून वरळी नाका परिसरातील प्रेमनगर–सिद्धार्थ नगर कॉलनी येथे परिशिष्ट–२ सुधारित अभियानांतर्गत विशेष वारसदार समाधान शिबिर उत्साहात व यशस्वीरित्या पार पडले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांच्या घराच्या हक्काला नवे बळ मिळाले.

या शिबिरात परिशिष्ट–२ मधील मृत झोपडपट्टीधारकांच्या कायदेशीर वारसांची सखोल पडताळणी करून तब्बल ३६ वारसांना अधिकृत वारसपत्र प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन हक्क अबाधित राहून त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न अधिक दृढ झाले आहे.

या लोकहिताच्या अभियानात उपजिल्हाधिकारी वंदना गेवराईकर तसेच प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे योगदान लाभले. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील समन्वयाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे.

हे शिबिर केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नव्हे, तर “माझं घर, माझा अधिकार” या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवणारा सामाजिक न्यायाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. शासनाच्या सकारात्मक पुढाकारामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या वारसांना न्याय मिळत असून पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग आणि विश्वासार्हता लाभत आहे.

घराचा हक्क हा केवळ स्वप्न नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे — आणि त्या अधिकारासाठी असे लोकहिताचे उपक्रमच समाजात आशेचा नवा किरण निर्माण करतात.