नोटाबंदी आणि त्यानंतर जीएसटीची कुऱ्हाड कोसळल्याने मरगळ आलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला आता उभारी आल्याचे चित्र आहे. जीएसटीची कमी झालेली टक्केवारी, मालमत्ता कराविषयीची संपुष्टात आलेली अनिश्चितता, याही वर्षी स्थिर राहिलेले रेडी रेकनरचे दर आणि रेपो रेटमध्ये झालेली कपात... असे अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्यामुळे मार्च महिन्यापासूनच या क्षेत्राला आलेली मरगळ कमी झाली असून यंदा गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधून घरांची नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत गत वर्षीपेक्षा दुप्पट वाढ होईल, अशी आशा बांधकाम व्यावसायिक व्यक्त करीत आहेत. 

सन २०१७ मध्ये लागू झालेल्या नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फटका गृहनिर्माण क्षेत्राला बसला होता. नोटाबंदीनंतर घरखरेदीचे व्यवहार निम्म्यापेक्षा कमी झाले होते. त्यानंतर लगेचच जीएसटी लागू झाल्याने तर या क्षेत्राचे कंबरडेच मोडले. थेट १२ टक्के दराने ग्राहकाला किमान नऊ लाख रुपये जीएसटी भरावा लागत होता. त्यामुळे ग्राहकांनी घरखरेदीबाबत आस्ते कदम भूमिका घेतली. ग्राहकच नसल्याने विकासकांचे अनेक तयार प्रकल्प पडून होते. त्यामुळे मागील दोन वर्षे गृहनिर्माण क्षेत्रात कमालीची मंदी होती. गेल्या काही दिवसांत मात्र चित्र बदलू लागले आहे. किती क्षेत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता कर लागू असेल याविषयी सुस्पष्टता आली. सर्वसाधारण घरांसाठीचा १२ टक्के जीएसटी थेट पाच टक्क्यांवर आला. तर, वाजवी दरातील घरांच्या योजनेवर आकारला जाणारा जीएसटी आठवरून एक टक्क्यावर आला. या दोन महत्त्वाच्या बदलांमुळे यंदा गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घरखरेदी करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विचारणा होत असल्याचे विकासकांनी सांगितले.